विश्वविद्यालय र विद्यालयबाट २ महिनाभित्र दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारको निर्णय
१८ भदौ २०८३, बिहिवार
सातबुँदे सहमतिको जगमा बनेको ओली सरकारको एकबर्ष पूरा, सातबुँदे सहमतिको औचित्य पुष्टि नगरेरै बित्यो एक बर्ष
तीन तीन महिनामा विश्वासको मत लिने र नौ महिनामै सरकार परिवर्तन हुने परिस्थितिलाई पूर्णविराम दिँदै प्रमुख दुई दलको समझदारीमा सत्तासहयात्रा शुरु भएको एक वर्ष पुगेको छ ।
कांग्रेस र एमालेवीच भएको सातबुँदे सहमतिको जगमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एक वर्ष पूरा भएको हो ।
संसदीय राजनीतिमा मुख्य प्रतिस्पर्धी दल कांग्रेस र एमालेबीच खास–खास संकटमा सत्ता साझेदारीका उदाहरण छन् ।
केही विशिष्ट कालखण्डमा उनीहरूले सत्ता साझेदारीको औचित्य पुष्टि गरेका दृष्टान्त पनि छन् ।
२०५६ मा आमचुनाव र २०७२ मा नयाँ संविधान जारीका लागि भएको सत्ता गठबन्धन त्यसका उदाहरण हुन् ।
संविधान संशोधन, सुशासन, आर्थिक सुधार र विकासका लागि २०८१ असार १७ गते सातबुँदे सहमति गरेर सत्ता साझेदारी गरेका कांग्रेस र एमालेले गठबन्धनको औचित्य पुष्टि नगरेरै एक वर्ष विताएका छन् ।
चीनसँगको बीआरआई र गभर्नर नियुक्तिको विषयले सत्तागठबन्धन धर्मराएको थियो ।
सत्तागठबन्धन नै अप्ठेरो स्थितिमा परेपछि संयुक्त कार्यदल नै गठन गरेर चीनसँग सम्झौताका लागि बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौताको मस्यौदा तयार गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई विश्वासमा लिएर चीनसँग बीआरआई सहमति गरेपनि यो सहमति ऋण हो वा अनुदान अझैसम्म स्पष्ट भएको छैन ।
गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि चुलिँदै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक कांग्रेसलाई सहमतिअनुसार नै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने दोहो¥याउँदै आउनु भएको छ ।
गठबन्धनमा अविश्वास र संकट गभर्नर नियुक्तिको बेला पनि देखियो । महत्वपूर्ण दुई विषयका क्रममा आएको सत्ता संकट टरेको थियो ।
कांग्रेसभित्र जति नै अविश्वास भएपनि सभापति शेरबहादुर देउवाले विश्वास गर्दासम्म यो सरकार तलमाथि हुँदैन ।
कांग्रेस–एमाले मुख्य प्रतिस्पर्धी दल भएको र एक वर्षको अवधिमा यसको औचित्य पुष्टि हुन नसकेकाले विकल्पमा सोच्नुपर्ने बेला भएको बुझाइ कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टीले पनि संविधान संशोधन लगायतका प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेकाले गठबन्धनको औचित्य नरहेको भन्दै समर्थन फिर्ताको निर्णय लिइसकेको छ ।
संविधान संशोधनको विषयलाई मात्रै लिएर गठबन्धन सरकारको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको तर्कलाई एमालेले भने स्वीकार गर्दैन ।
उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली संविधान संशोधन मात्रै गठबन्धनको आधार नरहेको बताउँनु हुन्छ । शासकीय स्थिरताका लागि संविधान संशोधनको गृहकार्य दुई दलले गरिरहेको उपमहासचिव ज्ञवालीको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासनमा पटक–पटक प्रतिवद्धता जनाउँदै त्यसप्रति हुटहुटी प्रस्तुत गरेपनि व्यवहारतः सुशासन कायमको सवालमा सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेका छन् ।
सरकार गठनको एक वर्षसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनसकेको छैन ।
सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरूङ मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सम्पत्ति अद्यावधिक भएको र सम्पत्ति सार्वजनिकको विषय निजी मामिला रहेको बताउनाले सुशासनमा गडबढी गरेको अन्य थुप्रै दृष्टान्त रहेका छन् । सरकारले आफूले तोकेकै अवधिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न सकेन ।
नीतिगत निर्णयलाई परिभाषित गर्दै अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने अख्तियारसम्बन्धी विधेयक पनि सरकारकै हस्तक्षेपका कारण अघि बढ्न सकेको छैन ।
सरकारले संविधानले नै व्यवस्था गरेको ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को प्रावधान खण्डित हुनेगरीको प्रावधानसहित संवैधानिक विधेयक संसद्बाट पारित गराएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कुलपतिका हैसियतमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम नै रोकिदिएर सुशासनबारे पटकपटकको प्रतिवद्धतामा प्रश्न उठाएको थियो ।
यता, स्वार्थ समूहको माग सम्बोधन हुनेगरी भूमिसम्बन्धी विधेयक फास्टट्र्याकबाट पारित गराउन लागेको भनेर कांग्रेस र प्रतिपक्षीबाटै विरोध भएपनि यसलाई फास्टट्र्याकबाटै पारित गराउन एमालेले जोडबल गरिरहेको छ ।
अहिले पनि सो विधेयकमाथि ५५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता छन् ।
सिथिल अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै सरकाले नीतिगत सुधार अघि बढाएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो ११ महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार केही आर्थिक सूचांक आशाजनक छन् ।
११ महिनाको अवधिमा मुद्रास्फीति दर २ दशमलव ७२ प्रतिशत मात्रै छ । गतवर्ष यही समयमा मुद्रास्फीति ४ दशमलव १७ प्रतिशत थियो ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति ११ महिनामा १८ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ । ओली सरकार बन्दा गत वर्ष असारमा १५ अर्ब २७ करोड थियो । हाल शोधानान्तर स्थिति सकरात्मक छ ।
११ महिनाको अवधिमा शोधानान्तर स्थिति ४ खर्ब ९१ अर्ब ४४ करोड बचतमा छ । ११ महिनामा आयात १३।१ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा निर्यात ७७।८ प्रतिशतले बढेको छ ।
११ महिनामा २ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको सामान निर्यात भएको छ । ११ महिनामा व्यापार घाटा भने ६ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेर १३ खर्ब ९७ अर्ब २३ करोड पुगेको छ ।
११ महिनाअघि व्यापार घाटा १ दशमलव ७ प्रतिशतले घटेको थियो ।
Follow us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Instagram